लखवाड़ बांध प्रभावित विस्थापित एसटी/एससी जनकल्याण समिति की आवश्यक बैठक का आयोजन

सुरेंद्र दत्त जोशी / ब्यूरो चीफ उत्तराखंड

लखवाड़ बांध प्रभावित/विस्थापित (अनुसूचित जाति/जनजाति) जनकल्याण समिति, की एक आवश्यक बैठक जगमोहन सिंह चौहान की अध्यक्षता में श्रीमहासू मंदिर समिति ग्राम लखवाड़ के धर्मशाला में संपन्न हुई जिसमें कालसी तहसील के बांध प्रभावितों ने भागीदारी की।

इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिसंपत्तियों की गणना एवं मूल्यांकन हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासक लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना द्वारा 16 /06/2024 को परिसम्पतियों के सत्यापन हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसको बांध प्रभावितों की मांग पर भारी बरसात होने के कारण अक्टूबर माह में करने हेतु निवेदन किया गया था, जिसको जिलाधिकारी महोदया द्वारा बांध प्रभावितों की मांग पर मान लिया गया था। इसके लिए समिति के अध्यक्ष जगमोहन सिंह चौहान ने जिलाधिकारी का धन्यवाद प्रकट किया।

बैठक में उपस्थित अधिसंख्यक बांध प्रभावितों ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि जंगलात विभाग के जंगलों का भुगतान तो सरकार ने फॉरेस्ट विभाग को कर दिया था लेकिन बांध प्रभावितों के डोलबिटो के पेड़ों तथा खेतों की दीवारों/रास्तों/सिंचाई गूलों /पशु शाला एवं अन्य परिसंपत्तियों का आज तक भुगतान नहीं किया गया है

तथा इसके साथ-साथ अनुग्रह अनुदान राशि जिसका पुनरक्षित आकलन 75 लाख की जगह 1 करोड़ 1 लाख 50 हजार रुपए स्वीकृत किया गया है जो कि बहुत कम है, विभाग ने प्राइस इंडेक्स महंगाई दर के अनुसार यह राशि निश्चित की है जबकि सन 2016 में अगर अनुदान अनुग्रह राशि बांध विस्थापितों को दे दी जाती तो उसे मूल रकम का ब्याज दर एफडी की ब्याज दर अनुसार लगभग 8 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद आज प्रति हेक्टेयर 125000 के लगभग होती। इस बारे में प्रस्ताव पास किया गया कि सरकार को बैंक रेट का ब्याज लगाकर के अनुग्रह अनुदान राशि देनी चाहिए।बांध विस्थापितों प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली राशि को नाकाफी बताया है और कहा कि समिति सरकार से मांग करें कि प्रत्येक परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएं।अधिकतर कृषकों ने मांग राखी की भू अधिग्रहण नियमावली की धारा 101 के तहत अनुप्रयोगित भूमि को बांध विस्थापितों को वापस की जाएं।

बैठक में मुख्य रूप यह मुद्दा भी छाया रहा कि कुछ माह पूर्व उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा करोड़ों की निविदाएं सड़कों की मरम्मत के लिए आमंत्रित की थी उनको निरस्त किया जायें और उनके छोटे-छोटे लोट बना करके बांध प्रभावितों को आवंटन किया जाए जिससे क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

इस बैठक में बांध प्रभावित जनता ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम की इस प्रक्रिया पर गहरा असंतोष व्यक्त किया।

इस बैठक में कालसी जनजाति क्षेत्र की बांध निर्माण के लिए ली जा रही भूमि की अधिग्रहण दरें, सर्किल रेट कम होने के

कारण इसी बांध के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि जो जनपद टिहरी गढ़वाल में पड़ती है उसकी दरों से बहुत कम है,

दिनांक 25 अगस्त 2023 को ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में समिति के अध्यक्ष जगमोहन सिंह ने लिखित में मांग की थी कि कालसी तहसील के जनजाति क्षेत्र की भूमि का जो अधिग्रहण किया जा रहा है उसकी दरें नैनबाग तहसील के सर्किल रेट की दरों पर किया जाएगा तो जनजाति के काश्तकारों को इसका लाभ मिल पाएगा, ऊर्जा सचिव महोदय ने समिति की इस मांग पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था और उसके बाद समिति को उनका एक पत्र भी प्राप्त हुआ था । जिस पर उन्होंने इस मांग को गतिमान होने की जानकारी दी थी। जगमोहन सिंह चौहान ने कहा कि कालसी तहसील और नैनबाग तहसील की भूमि एक समान है, लखवाड़ बांध जलाशय के सामने बाएं तरफ में नैनबाग तहसील का क्षेत्र है और दाएं तरफ कालसी तहसील का, हमे केवल जनजाति क्षेत्र होने के कारण अपनी कृषि भूमि का उचित मुआवजा नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह पुनः इस पर कार्रवाई करने का अनुरोध सरकार से करेंगे।

समिति के सक्रिय सदस्य बारु सिंह ने प्रभावित परिवार से एक-एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ-साथ यूजेबीएन में रिक्त चल आ रहे 39 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी की उसके साथ-साथ उन्होंने उपस्थित बांध प्रभावितों की तरफ से मांग रखी की स्थानीय बेरोजगारों को एलएनटी कंपनी में वरीयता के आधार पर रोजगार मिलना चाहिए इस पर समिति के महामंत्री ने बताया कि उनकी एलएनटी कंपनी के अधिकारियों से इस संबंध में कुछ दिन पूर्व बात हुई थी उन्होंने बताया है कि जैसे-जैसे बांध का डिजाइन/ड्राइंग हमें मिलती रहेगी और कार्य बढ़ेगा तो उसके अनुसार हम स्थानीय बांध प्रभावितों को आवश्यकता अनुसार रोजगार प्रदान करेंगे।

अधिकतर लोगों ने एक सुर में मांग की की बांध प्रभावित क्षेत्र का व्यक्ति क्या बांध पर काम नहीं कर सकता, उन्होंने बैठक में मांग की की एलएनटी कंपनी से अब तक जिन लोगों को उन्होंने रोजगार पर रखा हुआ है उनकी सूची मांग कर यह देखें की उसमें बांध प्रभावित कितने लोग हैं और गैर बांध प्रभावित लोग कितने हैं।

आज की बैठक में समिति के उपाध्यक्ष अमीर सिंह चौहान, स्वराज सिंह तोमर महामंत्री, पूर्व बैंक अधिकारी टीकाराम, युद्धवीर सिंह, कृपाल सिंह , लुदर सिंह चौहान, राजेंद्र अजेनदर चौहान, मायादत लूधेरा, बारूसिहं, मोहनलाल, श्याम दत

नौटियाल, गुमान सिंह तोमर, समिति के संयोजक भजनसिंह पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख,

ईश्वरी सिंह,जवाहर सिंह, इन्द्रसिह, नरेंद्र सिंह तोमर, जयपाल सिंह खाडी,युधबीर सिंह,राजेश नौटियाल, विक्रम नेगी, दर्शन सिंह, जवाहर सिंह खुना, धींगा दास, नानू दास, गुड्डू दास, शंकर लाल, जग्गू दास खुना, दिनेश उनियाल, भीम सिंह तोमर, खीम सिंह तोमर, मीडिया प्रभारी सुशील दयाल, शंकर लाल आदि सैकड़ो बांध प्रभावित लोग उपस्थित थे।

सभा के अंत में समिति के अध्यक्ष जगमोहन सिंह चौहान ने समस्त उपस्थित बांध प्रभावितों का धन्यवाद ज्ञापित किया। और निकट समय में समिति को सौंपे गए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट आने वाली बैठक में देने के आह्वान के साथ सभा का समापन किया।