अनुग्रह अनुदान  के शासनादेश पर लखवाड़ बांध प्रभावितों ने उठाई संशोधन की मांग

UK/कालसी/सुरेंद्रदत्त जोशी 

कालसी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लखवाड़ के महासू देवता प्रांगण में स्थित धर्मशाला में लखवाड बांध प्रभावित विस्थापित अनुसूचित जाति/ जनजाति जनकल्याण समिति की एक आवश्यक बैठक अध्यक्ष जगमोहन सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें कालसी ब्लॉक के प्रभावित गांवों के दर्जनों लोगों ने भाग लिया।

सरकार द्वारा 22 जनवरी को अनुग्रह अनुदान सहायता राशि को 75 लाख से 101.50 लाख प्रति हेक्टेयर का शासनादेश जारी किया गया है । समिति के अध्यक्ष व उपस्थित प्रभावित किसानों ने इस राशि बहुत कम बताया है जबकि समिति द्वारा अपने मांग पत्र में डेढ़ करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर की मांग की थी। समस्त उपस्थित बांध प्रभावित क्षेत्र की जनता ने इसको संशोधन करने की मांग की है इस संबंध में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि अनुदान राशि को बढ़ाने के लिए ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम तथा बांध प्रभावित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया जाएगा जिसके लिए सभी खतो के प्रतिनिधि के रूप में दो-दो प्रतिनिधि जाएंगे और यदि उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं होता है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनपद देहरादून के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल से भी मिलेंगे और उन्हें अपनी मांग से अवगत करवाएंगे।

आज बांध समिति की एक कोर कमेटी का गठन भी किया गया है, जो सभी क्षेत्र प्रतिनिधियों/प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों से मिलेंगे, और उन्हें बांध प्रभावितों की समस्याओं से अवगत कराएंगे।

बैठक में सर्व सम्मति से आज यह निर्णय लिया गया कि सरकार को पहले हमारी जमीनों के दाम देने चाहिए उसके बाद कार्य आरंभ होना चाहिए जो नियम अनुसार भी है। लेकिन सरकार ने बिना भूमि अधिग्रहण करे ही  बांध निर्माण का टेंडर लगा दिया और कार्य आरंभ करवा दिया जो कानून के विरुद्ध है।

आज उपस्थित बांध प्रभावितों ने निर्णय लिया कि शीघ्र अति शीघ्र हमारी भूमि का मुआवजा टिहरी गढ़वाल की नैनबाग तहसील के सर्किल रेट के अनुसार किया जाएं । इससे पूर्व भी 25 अगस्त 2023 को ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में भी समिति ने अपने मांग पत्र में इस बात को रखा था। जिस पर उनके द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई थी और उन्होंने बताया था कि कैबिनेट की बैठक में इसको पास करवा करके जनजाति क्षेत्र के लोगों को भी नैनबाग तहसील का ही सर्किल रेट दिया जाएगा।

आज की बैठक में यह भी मांग उठाई गई कि जुलाई 2022 में किए जा रहे भूमि अर्जन के सर्वे को जिसे उस समय जनता की मांग पर रोक दिया गया था उसको तुरंत शुरू किया जाएं जिससे बांध प्रभावितों की परिसंपत्तियों एवं पेड़ पौधों की राशि काभुगतान हो सके।

समिति के अध्यक्ष ने बताया कि बांध प्रभावित क्षेत्र की एक जनसुनवाई हो चुकी है दो जनसुनवाईयां और होनी है जो कि अभी तक लंबित है इसके लिए वह जिलाधिकारी से मिलकर शीघ्र ही जनसुनवाई आरंभ करवाई जाएगी।

आज बांध प्रभावितों ने सर्व सम्मति से संपूर्ण क्षेत्र को समिति में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए महासचिव स्वराज सिंह तोमर की उपस्थिति में एक संशोधन प्रस्ताव रखा गया जिसमें निम्न पदाधिकारीयों को दायित्व दिए गए।

1. अमीर सिंह चौहान, उपाध्यक्ष

2. मुकेश चौहान प्रधान, खुन्ना अरमान, उपाध्यक्ष

3. संदीप तोमर,लकसियार, मंत्री

4. श्याम दत्त नौटियाल ग्राम धिरोई, कोषाध्यक्ष

5. समिति संयोजक,  भजन सिंह तोमर, पूर्व वरिष्ठ प्रमुख कालसी ब्लॉक

6. अर्जुन सिंह राठौर, संरक्षक।

समिति की कोर कमेटी -

1. गुमान सिंह तोमर लकसियार 2. माया दत्त उनियाल, लुधेरा3. जवाहर सिंह ग्राम खुना,4. राजेश नौटियाल, 5. भगत सिंह रावत फौजी 6. लुदर सिंह चौहान लखवाड

7. अजय नेगी, ग्राम धनपौऊ, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डीएवी कालेज देहरादून।